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बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग से मिलने वाले अनुदान

बिहार डेस्क 



मॉनसून 2021 बाढ़ के दौरान की गई कार्रवाई


इस वर्ष मॉनसून अवधि के दौरान राज्य में चार चरणों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। बाद से कुल 31 जिले के कुल 294 प्रखण्डों में लगभग 79.31 लाख आबादी प्रभावित हुई है। बाढ़ पीड़ित परिवारों के सहायतार्थ कुल 88 बाढ़ राहत शिविर संचालित किये गये। इसके


अतिरिक्त 1956 सामुदायिक रसोईयों का भी संचालन किया गया है, जिसके माध्यम से दिन-रात


मिलाकर लगभग 2 करोड़ 10 लाख लोगों (थाली की संख्या) को भोजन कराया गया है।


बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्य के लिए 19 एन०डी०आर०एफ० तथा 17 एस०डी०आर०एफ० टीमों को लगाया गया।


आनुग्रहिक राहत (Gratuitous Relief) राशि का भुगतान अबतक 14,46,377 बाढ़ प्रभावित परिवारों को आनुग्रहिक राहत (GR) की राशि के रूप में प्रति परिवार रु06000/- की दर से कुल रु0867.83 करोड़ (आठ सौ सड़सठ करोड़ तेरासी लाख) की राशि के भुगतान की कार्रवाई की गई है तथा शेष बचे हुए लगभग 150000 परिवारों में से योग्य परिवारों को भी जाँचोपरान्त आनुग्रहिक राशि (GR) का भुगतान 25 अक्टूबर 2021 तक कर दिया जाएगा।


. अनुग्रह अनुदान का भुगतान: बाढ़ से मृत 60 व्यक्तियों के निकटम संबंधियों को 4.00 लाख रू० प्रति मृतक की दर से कुल 2.40 करोड़ रु० का भुगतान कर दिया गया है।


बाढ़ से हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान का भुगतान कृषि विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनसार बाढ़ से विभिन्न जिलों के अंतर्गत लगभग 6.64 लाख हेक्टेयर में लगी फसल क्षतिग्रस्त हुई है। प्रभावित कृषको को कृषि इनपुट अनुदान के भुगतान के लिए 902.08 करोड़ रु० की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गयी है।


खरीफ 2021 में परती भूमि से हुए नुकसान के लिए कृषि इनपुट अनुदान का भुगतान बाढ़ से एवं जल जमाव के फलस्वरूप फसल नहीं लगने के कारण 1.41 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि परती रह गयी है। संबंधित किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान के लिए 96.03 करोड़ रु० की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गयी है।


पशु चिकित्सा एवं पशु चारा की व्यवस्था: बाढ़ से प्रभावित पशुओं के लिए दवा एवं चारा की समुचित व्यवस्था की गई। साथ ही 95 मृत पशुओं के मालिकों को अनुग्रह अनुदान के रूप में कुल 28.40 लाख रु० का भुगतान किया गया ।


क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मति हेतु जल संसाधन विभाग को उपलब्ध करायी गई राशि इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग को 300 करोड़ रु० की राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त भी जल संसाधन विभाग द्वारा 283 करोड़ रु० का बाढ़ निरोधक कार्य कराया है।


क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मति बाढ़ से विभिन्न जिलों में बड़े पैमाने पर सड़क क्षतिग्रस्त हुए


हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मति का कार्य कराया जा रहा है।


विभिन्न विभागों से प्रारंभिक आकलन के आधार पर प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में एक ज्ञापन (Memorandum) तैयार कर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है। पुनः अंतिम प्रतिवेदन के आलोक में संशोधित ज्ञापन (Memorandum) तैयार कर भेजा जाएगा।

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