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राजस्व कर्मचारी शाह मोहम्मद और अमीन दयाशंकर पासवान को सेवा मुक्त करने की जिलाधिकारी ने की विभाग को अनुशंसा


वैशाली: 
हाजीपुर:- सरकारी पद पर रहते हुए पद का दुरूप्योग करने का आरोप प्रमाणित होने पर महुआ अंचल के राजस्व कर्मचारी शाह मोहम्मद एवं कर्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप प्रमाणित होने पर पातेपुर अंचल के अधीन दयाषंकर पासवान को सेवा से मुक्त करने की अनुशंसा जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा के द्वारा अपर मुख्य सचिव , राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से की गई है । रूप श्री शाह मोहम्मद जो वर्तमान में महुआ अंचल में राजस्व कर्मचारी के पद पर पदस्थापित हैं के द्वारा 2016 में वैशाली जिले के पातेपुर अंचल में पदस्थापन के दौरान अवैध से अपनी पत्नी शाहीन खातुन , ग्राम - विशंभरपुर एलोथ , थाना- मुसरीघरारी , जिला - समस्तीपुर के नाम से ग्राम - झील बरैला , खाता संख्या -336 , खेसरा 823 , रकवा 83.32 एकड़ जमीन रैयत - गरमजरूआ बिहार सरकार की भूमि का जमाबंदी कायम कर दिया गया । इस प्रकार श्री शाह मोहम्मद के द्वारा सरकारी पद पर रहते हुए अपने पद का दुरूपयोग करके सरकार को धोखा दिया गया । उनके इस कृत के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई चलाई गई और मामला सही पाया गया । जिसपर जिलाधिकारी के द्वारा उनके विरुद्ध वृहद दंड अधिरोपित करते हुए वे इन्हे सेवा मुक्त करने की अनुशंसा विभाग को भेजी गई है । पातेपुर अंचल कार्यालय में वर्तमान में पदस्थापित अमीन श्री दयाशंकर पासवान के द्वारा महुआ अंचल में अपने पदस्थापन के दौरान महुआ अंचल अंतर्गत ग्राम - शेरपुर बहुरी में निर्मित सड़क की मापी की गई थी और दिनांक 03.02.2012 तथा 27.09.2016 को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया था जो एक दूसरे का विरोधाभासी था । जिससे यह स्पष्ट हुआ कि श्री पासवान के द्वारा अपने कर्तव्य में लापरवाही बरती गई है । श्री पासवान के द्वारा की गई गलत मापी के कारण माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा सीडब्लूजेसी सं0-17787 / 13 श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह बनाम बिहार सरकार के मामले में श्री पासवान के विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी । जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा के द्वारा इनके विरूद्ध भी वृहद दंड की अनुशंसा की गई है । जिलधिकारी के द्वारा बताया गया है कि राजस्व के मामले में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दास्त नही की जायेगी और जिला प्रशासन के द्वारा जीरो टॉलरेन्स के आधार पर कार्य की जायेगी । जिलाधिकारी ने कहा है कि जिला के कई अंचलाधिकारियों के विरूद्ध भी प्रपत्र- क गठित कर विभागीय कार्रवाई के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजा जा रहा है ।

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