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पंद्रहवीं वित्त आयोग के राशि निकासी हेतु डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आवश्यक


रिपोर्ट अक्षय कुमार आनंद बेतिया बिहार

मैनाटांड़: पंद्रहवीं वित्त आयोग की राशि की निकासी ग्राम स्वराज पीएफएम‌एस इंटरफ़ेस पोर्टल के माध्यम से करने हेतु त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों ,पदाधिकारियों और कर्मियों का डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट आवश्यक है ।यह बातें बीडीओ पंकज कुमार ने प्रखंड कार्यालय स्थित प्रशिक्षण भवन में मुखिया ,पंचायत सचिवों और कार्यपालक सहायकों के साथ बैठक करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के आलोक में ग्राम स्वराज पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के तहत डीएससी रजिस्ट्रेशन ,भेंडर एजेंसी, रजिस्ट्रेशन ,लेखांकन एवं अन्य तकनीकी कार्य हेतु दिशा निर्देश मिला है ।जिससे आप सबों को अवगत होना अति आवश्यक है। ताकि विकास योजनाओं को गति मिल सके ।उन्होंने कहा कि लोकल स्तर से ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि डीएससी के संचालन हेतु प्राधिकृत मेकर एवं चेकर के अलावा अन्य क्षेत्रीय कर्मियों के द्वारा अनाधिकृत रूप से डीएससी को अपने पास रख कर डीएससी का संचालन एवं राशि का भुगतान कर दिया जा रहा है। जो नियमानुसार सही नहीं है

 जिससे विकास कार्य की गुणवत्ता और विश्वसनीयता भी प्रभावित हो रही है । ऐसे में ग्राम स्वराज पोर्टल पर राशि की निकासी सुरक्षित प्रक्रिया हेतु डीएससी का सफल संचालन आप सभी के द्वारा होना है। मौके पर कार्यपालक सहायक मनजीत सिंह के द्वारा पंचायत सचिवों और मुखिया गणों को डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट के बारे में विस्तार से बताया गया और साथ ही उसका उपयोग करने का बल दिया गया। मौके पर मुखिया रामदेव भगत,हमीदा पासवान, सनाउल्लाह अंसारी, मुन्ना दुवरिया, अताउर रहमान, बिंदा प्रसाद, अमरेंद्र यादव, मुखिया प्रतिनिधि अनीसूल आजम उर्फ बेगू, नफीस आरजू, जसवंत यादव, प्रधान सहायक रविशंकर रजक, पंचायत सचिव राजेंद्र सिंह, रामजी महतो, कमरुद्दीन अंसारी, श्री नाथ पांडे, अनिरुद्ध राम, कार्यपालक सहायक मुकेश कुमार, विकी कुमार, चंदा कुमारी, लक्की कुमारी, रामबाबू पंडित, दिनेश शर्मा, आदि लोग शामिल रहे।

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