जमाबंदियों का डिजीटाईजेशन का कार्य 7 अगस्त तक पूर्ण करायी जाय:- जिलाधिकारी

वैशाली: हाजीपुर : जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष से सभी अंचलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की गयी । मुख्य रूप से जमाबंदियों के डीजीटाईजेशन , ऑन लाईन इन्ट्री , दखिल - खारीज का निष्पादन , दाखिल खारीज के आवेदनों का रिजेक्शन , लोकभूमि को चिन्हित किया जाना , अतिक्रमण के मामले पीएम आवास हेतु भूमि की उपलब्धता , स्वास्थ्य संस्थानों के लिए भूमि की उपलब्धता की समीक्षा की गयी और जरूरी निदेश दिया गया ।

 जमाबंदियों के डीजीटाईजेशन के संबंध में अंचलाधिकारी हाजीपुर ने बताया कि अभी तक 102000 जमाबंदियों का सत्यापन किया गया है और अभी 18000 सत्यापन किया जाना है । अभी 40 प्रतिशत ही इन्ट्री का कार्य पूरा हुआ है । इस पर जिलाधिकारी ने नराजगी व्यक्त की और पूछा कि 7 अगस्त तक इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है । यह कैसे होगा इस पर अंचलाधिकारी ने कहा कि अभी 10 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर ही उपलब्ध हैं जो इन्ट्री का कार्य कर रहें है अगर 10 ऑपरेटर और मिल जाये तो यह कार्य करा लिया जाएगा । जिलाधिकारी के द्वारा आज संध्या तक ऑपरेटर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया । दाखिल खारीज के मामलों में पाया गया कि यहाँ पर 13594 का आवेदन अस्वीकृत किया गया है । 

जो प्राप्त आवेदन का 32 प्रतिशत है । जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि रिजेक्शन इतनी अधिक मात्रा में क्यों हो रहे है और इसके कारण क्या है । जिलाधिकारी के द्वारा सभी रिजेक्टेड आवेदनों को केटेगोराईज करने एवं इससे संबंधित प्रतिवेदन की माँग की गयी । हाजीपुर अंचल में प्रधानमंत्री आवास के 45 मामले जमीन उपलब्धता के आभाव में लम्बित पाये गये । जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि जमीन खोजकर सभी संबंधितों को पट्टा देदें । वैशाली अंचल में जमाबंदी इन्ट्री के 25000 , म्यूटेशन के 1311 मामले तथा पीएम आवास के 5 मामले लंबित पाये गये । लालगंज अंचल में जमाबंदी इन्ट्री 43000 लम्बित पाया गया । म्यूटेशन का 1899 तथा पीएम आवास का 5 मामलें लंबित पाये गये । सभी अंचलों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि 7 अगस्त तक जमाबंदियों की इन्ट्री का कार्य पूर्ण करायी जाय । 

दाखिल खारीज के वैसे सभी मामले जिनकी समय सीमा समाप्त हो गयी है । उन्हें 7 अगस्त तक हर हाल में निष्पादित किया जाय । लोक भूमि की सूची भौतिक सत्यपान के साथ एवं 5 एकड़ से अधिक की लोक भूमि वहाँ की वर्तमान स्थिति के साथ जिस अंचल से प्राप्त नहीं है , वहाँ के अंचलाधिकारी इससे संबंधित प्रतिवेदन शीघ्र भेज दें । जहाँ भी पीएम आवास हेतु भूमि उपलब्ध कराना है उसे चिन्हित करते हुए संबंधित लाभूक को जमीन पट्टा दे दिया जाय । बिना यथोचित कारण के म्यूटेशन के आवेदनों को अस्वीकृत नहीं किया जाय । बैठक में जिलाधिकारी के साथ अपर समाहर्ता श्री जितेन्द्र प्रसाद साह , निदेशक डीआरडीए श्री संजय कुमार निराला , डीसीएलआर हाजीपुर श्री स्वप्निल , अपर अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर डा ० प्रेरणा सिंह उपस्थित थे । जबकि वीडियो कॉफ्रेंसिंग से एसडीओ महनार श्री सुमित कुमार एवं सभी अंचलाधिकारी उपस्थि थे ।